ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਚ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ,ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਕੇ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ,ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਸਾਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ MSP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਣਾ ਰਿਹਾ,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।।
